◆ 46 प्रस्तावच अनुदानासाठी पात्र
◆ उर्वरित कुटुंबांचा आक्रोश कायम
वणी वृत्तवेध :अनिल बिलोरिया :-कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी, दुष्काळ आणि आर्थिक विवंचना यामुळे वणी तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 120 शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मात्र शासनाच्या कठोर निकषांमुळे यापैकी केवळ 46 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांनाच आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले असून उर्वरित 74 कुटुंबांना मदतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जात असला तरी महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्हा गेल्या काही वर्षांपासून “शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा” म्हणूनच चर्चेत राहिला आहे. एकेकाळी “पांढरे सोने” पिकविणाऱ्या कापूस उत्पादक जिल्ह्याची ओळख आता आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांनी काळवंडली आहे.
शासनाने सन 2001 पासून शेतकरी आत्महत्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली. वणी तालुक्यात 2004 मध्ये पहिल्यांदा शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली होती. विशेष म्हणजे त्या दोन्ही प्रकरणांना शासनाने पात्र ठरवून मदत दिली होती. मात्र त्यानंतरच्या काळात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आणि पात्र-अपात्रतेच्या निकषांवर अनेक कुटुंबे मदतीपासून दूर राहिली.तालुक्यातील आकडेवारीनुसार, सन 2020 ते 2025 या कालावधीत एकूण 120 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
यात सन 2020 मध्ये 23, 2021 मध्ये 20, 2022 मध्ये 18, 2023 मध्ये 15, 2024 मध्ये 21 तर 2025 मध्ये 23 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. चालू वर्षातही आतापर्यंत 4 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत.
दरवर्षी वाढणारा आत्महत्यांचा आकडा प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत असताना, शासनाकडून मदत मिळविण्यासाठी कुटुंबांना अनेक निकषांच्या प्रक्रियेतून जावे लागत आहे. थकीत कर्ज, सावकारीचा तगादा, नापिकी, आर्थिक संकट यासारख्या कारणांची पडताळणी करूनच आत्महत्या “पात्र” किंवा “अपात्र” ठरविली जाते.
या प्रक्रियेत वणी तालुक्यातील केवळ 46 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदतीसाठी पात्र घोषित करण्यात आले. उर्वरित 74 कुटुंबांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे “मृत्यू नंतरही न्याय नाही” अशी भावना अनेक कुटुंबांमध्ये व्यक्त होत असून, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या वेदना अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी केवळ मदतीच्या घोषणा नव्हे, तर शेतीला हमीभाव, कर्जमाफी, सिंचन सुविधा आणि स्थिर उत्पन्नाची हमी देणारे ठोस धोरण आवश्यक असल्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
