कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतक_यांची दिशाभूल शेतीमालाचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा कमी पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनेचा आरोप

भाजप आणि महायुतीने महाराष्ट्रातील शेतक_यांकडून मते मागताना 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्यांच्या जाहीरनाम्यात जाहीरपणे आश्वासन दिले होते की जर ते सत्तेत आले तर ते महाराष्ट्रातील शेतक_यांचे कर्ज माफ करतील. अशा घोषणा विविध जाहीर सभांमध्ये प्रमुख नेत्यांनी केल्या. पण 10 मार्च 2025 रोजी 2026-26 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, राज्याचे अर्थ आणि नियोजन मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरपणे सांगितले की, राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता कर्जमाफी शक्य नाही आणि बैंकांना कर्जे तात्काळ वसूल करण्याचे आदेश दिले आणि शेतक_यांना 31 मार्च 2025 पर्यंत कर्जाची रक्कम परत करण्यास सांगितले. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतक_यांची दिशाभूल करत आहे असा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. वामन चटप यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री अर्थमंत्र्यांच्या विधानाशी सहमत आहेत की अर्थमंत्र्यांचे विधान ही सरकारची भूमिका आहे. राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीरपणे सांगितले की, आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या वतीने अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा न करून शेतक_यांचा विश्वासघात केला आहे. राज्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर आणि हरभरा यांचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) खाली गेले आहेत. सध्याच्या केंद्र आणि राज्य धोरणांनुसार, जेव्हा कृषी उत्पादनांचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होतात तेव्हा हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेड, सीसीआय किंवा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत कृषी उत्पादन खरेदी करणे बंधनकारक आहे. परंतु आज सीसीआय किंवा नाफेडकडे सर्व कृषी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही, अशा परिस्थितीत शेतक_यांना त्यांचे कृषी उत्पादन बाजारात कमी किंमतीत विकावे लागत आहे. शेतक_यांना आधीच त्यांचा खर्च भागवू शकेल असा योग्य भाव मिळत नाहीये. याशिवाय, विदर्भातील सिंचन सुविधा देखील अपुरी आहेत. त्यामुळे पूर्वा-उत्तर नक्षत्रात पाऊस पडला नाही, दुष्काळ पडला, पिके नष्ट झाली आणि शेतकरी भीतीपोटी आत्महत्या करत आहेत. जेव्हा त्याला बँकेकडून जप्त केलेल्या रकमेच्या सक्तीच्या वसुलीसाठी नोटीस मिळेल तेव्हा समाजात आणि जनतेमध्ये त्याची बदनामी होईल. गेल्या वीस वर्षांत कर्जामुळे सुमारे 47 हजार शेतक_यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि विदर्भात आत्महत्यांचा हा सिलसिला सुरूच आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करून कार्यकारिणी बैठकीनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्याबाबत ची माहीती पत्र परिषदेत दिली.
पत्रपरीषदेत एड. वामनराव चटप, अरुण नवले, निलकंठ कोरांगे आदी उपस्थित होते.
———————————–