Home Breaking News chandrapur..नविन जिल्हा परिषद इमारतीसाठी रामबाग मैदाना शेजारी 100 झाडांची निर्घृण कत्तल,

chandrapur..नविन जिल्हा परिषद इमारतीसाठी रामबाग मैदाना शेजारी 100 झाडांची निर्घृण कत्तल,

0
39

Chandataknews

Chandrapur

चंद्रपूर : नविन जिल्हा परिषद इमारतीसाठी रामबाग मैदाना शेजारी 100 झाडांची निर्घृण कत्तल, संघर्ष समितीचे वृक्षारोपण आंदोलन

चंद्रपूर शहरातील प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हिरवळीने नटलेल्या रामबाग मैदानाच्या शेजारील सुमारे 100 मोठी झाडे कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यात ताड, सिंधी, सागवान यांसारखी चाळीस-पन्नास वर्षे जुनी झाडे सामील आहेत. जिल्हा परिषद इमारतीच्या बांधकामासाठी जुन्या जागी दोन एकर उपलब्ध असूनही, प्रशासनाने नवीन जागेवरच बांधकाम करण्याचा आडमुठेपणा न सोडल्याचा आरोप ‘रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समिती’ व पप्पू देशमुख यांनी केला आहे।

 

मागील घटनाक्रम:

 

प्रशासनाने सुरुवातीला रामबाग मैदानावरच बांधकाम सुरू केले, त्यासाठी मैदानात खड्डा खोदला; यामुळे मैदानाचे मोठे नुकसान झाले.

 

जनतेच्या, स्थानिक संघटनांच्या आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या एकजुटीमुळे महापंचायत घेऊन याला जोरदार विरोध झाला. स्थानिक आमदार किशोर जोरजेवार यांच्या उपस्थितीत ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला गेला.

 

लढ्यामुळे अखेर बांधकामासाठी रामबाग मैदाना ऐवजी शेजारील भूखंड निवडण्यात आला, मात्र, त्या परिसरातील 100 मोठ्या वृक्षांची काटछाट करण्यात आली.

 

संघर्ष समिती व नागरिकांनी प्रशासनावर ठेकेदारांच्या हितासाठी शहराच्या हरित पट्ट्याची कत्तल केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. “हा विकास नसून विकृती आहे,” अशा भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांचा संघर्ष जिल्हा परिषद इमारत जुन्या 2 एकर जागेत स्थलांतरित करण्यासाठी सुरूच असल्याची माहिती दिली आहे।

 

आंदोलनाचा प्रतिसाद

या वृक्षतोडीच्या निषेधार्थ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 22 जुलैच्या जन्मदिनी सकाळी 8 वाजता, निवडक जागीच 100 वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. ‘रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समिती’चे हे आंदोलन आहे आणि वृक्षतोड विरोधात ठाम भूमिका घेतली जात आहे।

 

नागरिकांची भूमिका आणि मागणी:

 

जिल्हा परिषद नवीन इमारतीचे बांधकाम जुन्या जागीतच करावे.

 

रामबाग मैदानाची व परिसरातील हिरवळीची जपवा.

 

ठेकेदारांच्या हितासाठी जनजीवन-पर्यावरणाचा बळी देऊ नये.

 

प्रशासनाची भूमिका:

 

प्रशासकीय निर्णयामुळे स्थानिक नागरिक व संघटनांत तीव्र नाराजी आहे.

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागावर नफ्याच्या हेतूने प्रकल्प पुढे रेटल्याचा आरोप झाला आहे।

 

22 जुलैला वृक्षारोपण आंदोलनाद्वारे संघर्ष समितीकडून नागरिकांकडून पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here